डीएम ने डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा फार्मर रजिस्ट्री कार्यों में तेजी लाये जाने के दिये निर्देश

बहराइच 06 फरवरी। शासन से जारी ई -खसरा पड़ताल (डिजिटल क्रॉप सर्वे)  की प्रगति की रैंकिंग में जनपद बहराइच 53वंे स्थान पर है। कम प्रगति पाए जाने पर डीएम मोनिका रानी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिये है कि 28 फरवरी 2025 तक 80 प्रतिशत डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। डिजिटल क्रॉप सर्वे में 28 फरवरी 2025 तक खराब प्रगति वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार रबी 2024-25 में बोई गई समस्त फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य 11 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया है इसके अंतर्गत 5 फरवरी 2025 तक कुल 44628 गाटों का सर्वे पूरा किया जा चुका है जो निर्धारित लक्ष्य का 4.6 प्रतिशत है।

डीएम ने बताया कि इस कार्य के लिए कृषि, राजस्व, पंचायती राज और मनरेगा विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है इसके तहत कुल 10 लाख 48784 गाटों का सर्वे 31 मार्च 2025 के पूर्व  शत प्रतिशत कराया जाना है। डीएम ने कृषि, राजस्व, मनरेगा एवं पंचायत राज विभाग के लगे सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का 80 प्रतिशत कार्य 28 फरवरी 2025 तक करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होनें फार्मर रजिस्ट्री में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण भी नाराजगी व्यक्त करते हुए जनपद के कृषि, राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारीयो, अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री कार्य में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें अन्यथा जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिक बैंक अधिकारी के साथ बैठक सम्पन्न

बहराइच 06 फरवरी। आगामी 08 मार्च 2025 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लोगों को दिये जाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार सिविल कोर्ट बहराइच के मीटिंग हाल में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/नोडल अधिकारी, लोक अदालत विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में एलडीएम व जनपद के समस्त बैंक के शाखा प्रबन्धकों के साथ बैठक करते हुये निर्देशित किया गया कि अधिकाधिक संख्या में बैंक वसूली मामलों को चिन्हित कर उनका निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाये। समस्त अधिकारियों से पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत से अधिक संख्या में बैंक वसूली मामलों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किये जाने की अपेक्षा की गयी। बैठक में मौजूद बैंक शाखा प्रबन्धकों से राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव भी प्राप्त किये गये।

मेगा चिकित्सा शिविर में विभिन्न विभागों के लगेंगे स्टाल

बहराइच 06 फरवरी। नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन, अवध प्रांत के तत्वावधान में 09 फरवरी 2025 को पूर्वान्ह 09ः00 बजे से गेंदघर मैदान में आयोजित होने वाले मेगा चिकित्सा शिविर को जनोपयोगी बनाये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया है कि आयोजकों से समन्वय कर मरीजों के पंजीकरण डेस्क की स्थापना इस प्रकार से करायी जाये कि मरीज़ों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मेगा शिविर में स्वास्थ्य जांच की उचित व्यवस्था के साथ-साथ मरीजों के लक्षणों के आधार पर उचित रोग निदान की व्यवस्था की जाय। यदि किसी गंभीर स्थिति का पता चलता है, तो उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए रेफर भी कराया जाय। मेगा शिविर में सामान्य बीमारियों के आवश्यक औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए परामर्श के अनुसार मरीज़ों को औषधि कराये तथा बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि शिविर में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों से पम्पलेट एवं चश्मा का वितरण भी कराया जाय।

जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं विशेषकर वृद्धावस्था पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजना के स्टॉल लगाकर अधिक से अधिक लाभार्थियों के पंजीकरण किया जाय। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देश दिया है कि शिविरों लगाकर दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण व्हीलचेयर, ट्राईसाईकिल, श्रवण यंत्र इत्यादि का वितरण कराना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी व जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि विभागीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं कृषि यन्त्रों, खाद एवं बीज इत्यादि पर मिलने वाले अनुदान के बारे में अधिकाधिक लोगों को जागरूक करें। उपायुक्त श्रम रोजगार को निर्देश दिये कि समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक साज-सज्जा के साथ स्टॉल लगाएं और अधिक से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करने के साथ कार्यक्रम को सफल अभियोजन हेतु विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों का निर्धारण करें।