अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के विरोध में अधिवक्ताओ ने जिलाधिकारी कों दिया ज्ञापन।

अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के विरोध में अधिवक्ताओ ने जिलाधिकारी कों दिया ज्ञापन।

👉 दीवानी न्यायालय से कलेक्ट्रेट तक किया प्रदर्शन , सौंपा नौ सूत्रीय मांग पत्र

👉 चौथे दिन भी जारी रहा अधिवक्ताओं का आन्दोलन , नहीं किया न्यायिक कार्य

संत कबीर नगर – आज दिनांक 28 फरवरी 2025 को अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के विरोध में जिले के अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय के मुख्य गेट पर गुरुवार को धरना दिया । धरनारत अधिवक्ताओं ने केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया । गेट पर धरना होने के कारण कोई भी अधिवक्ता कोर्ट रुम में प्रवेश नहीं कर सका । धरने के बाद अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय परिसर से कलेक्ट्रेट तक जोरदार प्रदर्शन किया । प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर भी सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी किया । अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री को सम्बोधित नौ सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा । लगातार चौथे दिन भी अधिवक्ताओं के आन्दोलन के चलते वादकारियों को तारीख नोट करके घर वापस जाना पड़ा। जनपद बार एसोसिएशन , सिविल बार एवं कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले अधिवक्ताओं ने पूर्वाह्न दस बजे से दीवानी न्यायालय के मुख्य गेट पर धरना शुरु कर दिया । अधिवक्ताओं के धरने के चलते कोई भी अधिवक्ता कोर्ट भवन में प्रवेश नहीं कर सका । इस दौरान गेट पर अधिवक्ताओं व वादकारियों की भीड़ लगी रही । अपराह्न साढ़े बारह बजे मुख्य गेट से प्रदर्शन करते अधिवक्ता एआरटीओ कार्यालय , कांशीराम स्टेडियम , विकास भवन , एसपी कार्यालय , महिला थाना होते कलेक्ट्रेट पंहुच गए । कलेक्ट्रेट पर भी अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी किया । अधिवक्ता एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को वापस करने की मांग कर रहे थे । जनपद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कुमार ओझा व महामंत्री राणा रविन्द्र सिंह , सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार मिश्र व महामंत्री राकेश जी मिश्र व कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ पांडेय उर्फ विप्र जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को सम्बोधित नौ सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा । इस दौरान सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद पाठक , महीप बहादुर पाल , नवनीत पांडेय , वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्र भूषण मणि त्रिपाठी , जुम्मन खां , दिनेश चन्द्र राय, ओम प्रकाश त्रिपाठी , राकेश कुमार श्रीवास्तव , दुर्गेश नरायन मिश्र , सुनील कुमार पांडेय , शत्रुघ्न यादव , चतुर जी शुक्ल , अरुण कुमार श्रीवास्तव , आनन्द कुमार राय , सर्वेश श्रीवास्तव , निरंजन सिंह , विपुल वर्मा , अजय कुमार सिंह , राम अवतार यादव , राजेश मिश्र , सिद्धार्थ पांडेय , देवेश पाल , सभाजीत मिश्र , राज बहादुर , रामधनी , त्रयम्बक त्रिपाठी , नरेन्द्र कुमार पाठक , रन्जू यादव , राकेश पाठक , रवि तिवारी , चन्द्रकला चौधरी , सरोज बाला पांडेय , तुफैल अहमद , मोहम्मद असलम , मोहम्मद शकील , सरफराज नवाज आलम , राजेश्वर राव , अनिल कुमार गौतम , सुधीर कुमार श्रीवास्तव , विजय यादव , राम ललित , आनन्दवीर मिश्र , भास्कर सिंह यादव , राम दरश यादव , महेन्द्र चौहान , श्रवण कुमार , बिस्मिल्लाह खां , अफरोज अहमद , विश्वम्भर दयाल , सुशांत मिश्र , प्रमोद कुमार यादव , दया शंकर मिश्र , केसी पांडेय , रामकृष्ण यादव समेत अनेक अधिवक्ता शामिल रहे ।अधिवक्ताओं की यह हैं मांगे
संत कबीर नगर । अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन बिल के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री को सम्बोधित नौ सूत्रीय मांग पत्र दिया । मांग पत्र में अधिवक्ताओं ने लिखा है कि एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विरोधी है , मौलिक अधिकार को खण्डित करने वाला तथा अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता का दमन करने वाला है । बार कौंसिल में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य को समाहित न करके उसके लोकतांत्रिक स्वरुप को यथावत रखा जाए , बार कौंसिल के सदस्यों के सम्बंध में सुझाए गए संशोधन को तत्काल समाप्त किया जाए । इसके साथ ही अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने , प्रदेश के अधिवक्ताओं को दस लाख रुपए का मेडिकल क्लेम , अधिवक्ता की मृत्यु होने पर दस लाख रुपए का बीमा राशि प्रदान करने तथा अधिवक्ता संशोधन विधेयक को निरस्त करने की मांग शामिल है ।